झापामा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत खटाउने क्रममा विभेद भएको भन्दै कर्मचारी तहबाटै असन्तुष्टि चुलिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भद्रपुरले मतदान केन्द्रमा खटाइने कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको नामावली तयार गरी क्षेत्रगत निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयमा पठाएसँगै विवाद सतहमा आएको हो।
बिज्ञापन
कार्यालयहरूले सोही विवरणका आधारमा अन्तिम सूची तयार पारिरहेका बेला निजामती कर्मचारी निकट ट्रेड युनियनहरूले संघीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीबीच असमान व्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन अझै जारी नभएकाले संघीयतर्फ कार्यरत कर्मचारीको श्रेणी स्पष्ट छैन, जबकि प्रदेश निजामती सेवा ऐन लागू भइसकेकाले प्रदेशतर्फका कर्मचारीको श्रेणी निर्धारण भइसकेको छ। यही आधारमा समान तहका कर्मचारीबीच फरक जिम्मेवारी तोकिएको गुनासो गरिएको हो।
बिज्ञापन
अहिले प्रदेशतर्फ छैटौँ श्रेणीका सुब्बा कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत बनाइँदा संघीयतर्फ लामो समयदेखि कार्यरत सुब्बा तहका कर्मचारीलाई सहायक मतदान अधिकृतमा सीमित गरिएको आरोप छ। १५ वर्षसम्म सेवा गरिसकेका संघीय कर्मचारीलाई पाँच वर्ष सेवा पुर्याएका प्रदेश कर्मचारीभन्दा तल्लो जिम्मेवारी दिइनु अन्यायपूर्ण भएको कर्मचारी संगठनहरूको दाबी छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन झापाका अध्यक्ष हिरण्य न्यौपानेले ऐनकै कारण कर्मचारीमाथि विभेद हुनु नहुने बताए। उनका अनुसार यस विषयमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ। “निर्वाचन सफल बनाउन आपसी समझदारी आवश्यक छ,” उनले भने, “कानुनी अस्पष्टताका कारण कर्मचारीको मनोबल गिराउनु हुँदैन।”
बिज्ञापन
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन झापाका अध्यक्ष लक्ष्मी दाहालले नामावली सार्वजनिक भइसकेपछि मात्रै औपचारिक गुनासो बढ्न सक्ने बताए। उनले अन्य ट्रेड युनियनसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन झापाका अध्यक्ष रामचन्द्र बस्नेतले संघीय ऐन नआउँदा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको बताए। “अब निकास निस्किने अपेक्षा गरेका छौँ,” उनले भने।
निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशन २०८२ अनुसार मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत खटाउँदा श्रेणी र क्षेत्रको स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। गाउँपालिका क्षेत्रमा सामान्यतया राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत र नगरपालिका क्षेत्रमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीलाई खटाउने व्यवस्था छ। सहायक मतदान अधिकृतका हकमा एक श्रेणी तल्लो कर्मचारी तोकिने प्रावधान छ।
साथै कर्मचारी वा शिक्षकलाई आफ्नै वडाभित्र नपर्ने गरी खटाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि झापामा क्षेत्र नै साटेर खटाइएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ। क्षेत्र नम्बर ३ का कर्मचारीलाई ५ मा र ५ का कर्मचारीलाई ३ मा पठाइँदा असहजता भएको बताइएको छ।
यस विषयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईँले संघीय र प्रदेश ऐनबीचको अन्तरका कारण समस्या देखिएको स्वीकार गरे। कर्मचारीबाट गुनासो आएपछि निर्वाचन अधिकृतहरूसँग छलफल गरी समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार सिनियर कर्मचारीले आफूभन्दा जुनियरलाई माथिल्लो जिम्मेवारी दिइएको ठानेमा सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी गराई पुनर्विचार गराउन सक्ने व्यवस्था छ।
